एकिकृत नेकपा माओवादीले नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरुसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
शान्ति र संविधानमा जोड दिएको अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको भोलिपल्टै माओवादी पदाधिकारीहरुको बैठकले त्यस्तो पहल लिने निष्कर्ष निकालेको हो।
वार्ताको उदेश्यबारे जनविद्रोहमा जोड दिने खेमाका नेता भनेर चिनिने माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले भने, "संविधान लेखनमा आएको अड्चन फुकाउन दलहरुसँग कुरा गर्ने निर्णय गरिएको हो।"
खै मन्त्री?
संविधानसभाको म्याद महिना दिन पनि बाँकी नबचेकाले आइतवारदेखि नै वार्ता शुरु गर्ने योजना माओवादीले बनाएको छ।
गजुरेलका अनुसार सरकारमा पठाउने थप मन्त्रीहरुबारे बैठकमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन्।
तर मधेसी जनअधिकार फोरमलाई उपप्रधानमन्त्री सहित चारवटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।
शनिवार फोरमका साथ एमाले र माओवादीका प्रमुखबीच भएको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
संविधान लेखनमा आएको अड्चन फुकाउन दलहरुसँग कुरा गर्ने निर्णय गरिएको हो
सीपी गजुरेल, सचिव, एनेकपा माओवादी
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापका अनुसार फोरमलाई परराष्ट्र, वाणिज्य तथा आपूर्ती, कृषी तथा सहकारी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ।
थापाले भने, "सोमवारसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।"
माओवादीबाट थपिने मन्त्रीको टुंगो लगाउन सोमवार पदाधिकारीको बैठक बस्दैछ।
बैठकमा शान्ति, संविधान र आन्दोलन समेटिएको कार्ययोजना पेश गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको बताइएको छ।
विकल्प
त्यसको टुंगो सोमवार हुने बैठकबाट लगाउने र उक्त बैठकमा शान्ति संविधान र आन्दोलन तीन कुरामा केन्द्रित कार्ययोजना अध्यक्षले पेश गर्ने सचिव गजुरेलले जनाए।
माओवादीले कांग्रेससँगको वार्ताका क्रममा उसलाई सरकारमा सामेल हुन पनि आग्रह गर्ने बताइएको छ।
यही सरकारमा जाँदै नजाने अडानमा रहेको कांग्रेसलाई फकाउने प्रयास गर्नु कतै सरकारको विकल्प खोज्ने बहानाबाजी त होइन्?
सचिव सीपी गजुरेलको जवाफ छ, "होइन, होइन, आफैले बनाएको सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा हुँदैन्।"
माओवादीभित्र खासगरी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्ष यो सरकारले राष्ट्रिय स्वरुप लिन नसके यसको विकल्प खोज्नु पर्ने पक्षमा छ।
लामो अन्तरालपछि अध्यक्ष प्रचण्ड तीनै उपाध्यक्ष भट्टराईसँगै शनिवार कार्यक्रमको सिलसिलामा चितवन पुगेका थिए।
No comments:
Post a Comment